जाबाली योजना की बैठक .....

विमुक्त जाति अभ्युदय संघ के अध्यक्ष श्री रामस्नेही का कहना है, कि इस योजना को प्रभावी ढंग से लागू करने और बच्चों की अच्छी परवरिश के लिए सन् 1993 में राज्यस्तरीय वेश्यावृत्ति उन्मूलन समिति का गठन किया गया था | इसकी चार बैठकें हुई और जो प्रस्ताव मान्य किए गए, उसे अभी तक लागू नहीं किया | आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष श्री साहनी ने संबंधित अधिकारीयों की बैठक ली और निर्णय लिया, कि इस समाज और इनके बच्चों के उत्थान के लिए एक अभिकरण बनाया जाए, जिसका अध्यक्ष इसी समाज का कोई व्यक्ति हो तथा संबंधित विभागों के अधिकारी और कम से कम पांच सदस्य इसी समाज के हों | इसे राज्यपाल के आदेश से स्वीकृति भी मिल गई, लेकिन शासन ने पहल करने में भी रूचि नहीं दिखाई | सन् 1996 में बेडिया, बांछड़ा सलाहकार विकास मंडल का गठन किया गया, जिसका अध्यक्ष चम्पा बहन हैं | इसकी भी कई बैठकें हुई | महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित भी हुए, लेकिन कार्रवाई के नाम पर कुछ भी नहीं हुआ | सन् 1998 में भारत सरकार के निर्देश पर राज्यस्तरीय समन्वय समिति का गठन हुआ, जिसके प्रदेश के मुख्य सचिव हैं तथा संयोजक महिला बाल विकास विभाग के प्रमुख सचिव हैं, इसकी बैठकों में भी महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए लेकिन आज तक उस पर कोई अमल नहीं हुआ | इस समिति की अंतिम बैठक 2005 में हुई थी |

जहाँ तक अनुदान राशि का सवाल है, तो वह इतनी कम है और उसे दिए जाने की प्रक्रिया इतनी जटिल है, कि इसके जरिए जो सहायता जुलाई महीने में मिल जानी चाहिए, वह अक्टूबर तक मिल पाती है | इस योजना को लागु हुए 19 साल हो रहे हैं, लेकिन महंगाई के हिसाब से अनुदान राशि में बढ़ोतरी नहीं हो रही है | दूसरी ओर मुख्यमंत्री के आशवासन पर दो बार बेडिया – बांछड़ा समाज के सम्मेलन भी हुए, लेकिन इन सम्मेलनों में मुख्यमंत्री या किसी मंत्री ने भी शिरकत नहीं की | इससे पता लगता है, कि देह व्यापार के दलदल में फंसे इस समुदायों और उनकी आने वाली पीड़ियों के प्रति सरकार कितनी संवेदनशील है |